In the ongoing conflict between Israel and Hamas, extensive Israeli airstrikes have resulted in the destruction of approximately 40% of houses in Gaza, particularly in the northern region. The relentless bombing by Israel, led by Prime Minister Benjamin Netanyahu, has transformed parts of Gaza into rubble, leaving many Palestinian homes uninhabitable.
Recent reports indicate that about one-third of Gaza now lies in ruins, rendering it unlivable. International analysts have coined the term ‘domicide’ to describe this mass destruction of dwellings, with the intentional aim of making the territory unsuitable for habitation.
According to a Guardian report, up to 40% of housing in Gaza has suffered damage or complete destruction. The United Nations reports that 1.8 million people in Gaza are internally displaced, with many residing in overcrowded UN shelters in the southern part of the territory.
Israel initiated its offensive by bombing North Gaza and urging residents to evacuate towards the south, declared a safe zone in October. However, after a temporary pause, the Israeli army, under Netanyahu’s leadership, has intensified ground operations in Southern Gaza, prompting another round of evacuations.
The scale of destruction raises questions about whether the infrastructure damage is incidental to the search for Hamas or part of a covert plan to force Palestinians out of Gaza. This has sparked concerns about the long-term viability of Gaza as a functional society.
Is ‘Domicide’ a Crime?
Under international law, ‘domicide’ is not recognized as a distinct crime against humanity. While Israel defends its actions, stating the necessity of targeting Hamas fighters, the world grapples with the ethical implications of the extensive damage to civilian structures.
Estimates based on satellite imagery suggest that as of November 29, around 98,000 buildings had been damaged or destroyed. Notable structures, including the Justice Palace, Palestinian Legislative Council complex, education facilities, places of worship, and hospitals, have suffered severe damage.
Leaked information from the Israeli government, including the intelligence ministry, indicates considerations for ways to compel Palestinians to leave Gaza, either voluntarily or forcibly. This has raised concerns about another potential Nakba, referring to the mass displacement of Palestinians.
As the international community denounces Israel’s actions, questions loom about the humanitarian crisis unfolding in Gaza and the lasting impact on its residents.