MUZAFFARABAD, In a comprehensive statement, Pakistan Caretaker Prime Minister Anwaarul Haq Kakar underscored Pakistan’s unwavering stance on the Kashmir issue, making it clear that the country would not offer a tepid response to India’s actions in Jammu and Kashmir. Speaking at a press conference concluding his two-day visit to the Pakistan occupied Kashmir (pok) capital, Prime Minister Kakar expressed the view that Kashmiris were regarded as potential citizens of Pakistan, emphasizing the nation’s commitment to advocating for their just struggle.
The press conference marked a historic moment as it was the first direct interaction of any visiting Pakistani prime minister with the media based in pok in several years. Prime Minister Kakar assured that Pakistan would not allow the rights of its own people to be trampled upon, pledging vocal support and necessary actions wherever needed.
He urged Kashmiris worldwide not to lose hope in light of the Indian Supreme Court’s decision, asserting that freedom movements, although encountering challenges, could not be suppressed. Kakar predicted that India’s attempts to break the resolve of the Kashmiri people would fail once again.
Addressing India, the prime minister called for fulfilling responsibilities under UN Security Council resolutions and reiterated that the disputed state of Jammu and Kashmir was never a part of India and would not be in the future. He insisted that the final settlement rested in the UN Security Council resolutions, which specifically called for a plebiscite.
Prime Minister Kakar shared insights from lengthy consultative sessions with Kashmiri leadership during his visit, revealing plans for further meetings in Islamabad to shape ideas and proposals for advancing the Kashmiri movement.
Touching on crippling economic concerns in pok, he assured Pakistan’s support for ongoing and new projects. In response to questions, the prime minister addressed the atrocities faced by Kashmiris, urging India to confront its actions. He announced directing the Foreign Office to look into the plight of two pok drivers in Indian jails and around 350 pok women facing identity issues in Indian Kashmir