The Education Department has taken action against the principals of 1434 government schools in Bihar for negligence. Acting on the directive of KK Pathak, the department has halted the salaries of these principals from classes one to eight. Alongside this action, a notice citing reasons has also been issued.
Reason Citing Notice Issued
Mithilesh Mishra, the director of the Midday Meal Scheme, has issued an order to halt the salaries of these principals. They failed to provide information regarding the distribution of midday meals from November 2023 to January 2024. An order has been issued to inquire into the reasons behind this negligence and to question why their one-month salary was deducted and deposited in the treasury due to mishandling of the midday meal issue.
Negligence Revealed in Automated Monitoring System Review
Mishra stated that these principals did not provide any information or reports regarding the midday meal scheme distribution in schools from November 2023 to January 2024. Their negligence came to light during the review of the automated monitoring system via mobile phones. Currently, a list of negligent principals and supervisory principals has been sent out for further action.
Salaries Cut for Principals in These Districts
According to official information, the highest number of negligent principals, such as those in Siwan with 175 schools, Madhubani with 112 schools, Darbhanga with 78 schools, East Champaran with 77 schools, Buxar with 76 schools, Aurangabad with 69 schools, Kishanganj with 67 schools, Lakhisarai with 66 schools, and Sitamarhi and Patna with 61 each. No district has fewer negligent principals. However, there is not a single district where such negligence does not occur.
Midday Meal Distribution in 70719 Schools
According to official information, midday meals are distributed in 70,719 schools in the state. Out of these, information regarding the distribution of midday meals under the prescribed system was received in 68,346 schools from November 2023 to January 2024. Information from the remaining 1434 schools was not provided to the department. After thorough investigation, the department has taken strict action in this matter.