In a recent development, United States and Qatari authorities have reached a mutual understanding to curtail Iran’s access to a substantial $6 billion humanitarian assistance fund, as reported by The Washington Post. The origin of these funds traces back to a US-Iran prisoner exchange, which was publicized in recent weeks, ultimately leading to the release of five American detainees held by Iran.
However, The Washington Post disclosed on Thursday that a pivotal decision had been made to impede access to these substantial financial resources. This comes at a time when President Joe Biden faces escalating pressure in light of Iran’s avowed support for Hamas, a matter of significant geopolitical concern.
US Secretary of State Antony Blinken, during a press conference held in Tel Aviv, asserted, “We exercise rigorous oversight over the funds, retaining the prerogative to freeze them as necessary.”
The White House, in a separate briefing, confirmed that “every single dollar of the allocated funds remains securely held within a Qatari financial institution.” John Kirby, the spokesperson for the National Security Council, emphasized that not a single cent of these funds has been expended, affirming the vigilant monitoring of the account while abstaining from speculation about “future financial transactions.”
Although US officials previously stated that they had not discerned any intelligence indicating Iran’s involvement in the planning or execution of the Hamas raid, Deputy Treasury Secretary Wally Adeyemo conveyed to House Democrats that the Iranian funds are unlikely to be released anytime in the foreseeable future.
The Department of the Treasury refrained from commenting on this intricate matter.
In response to the ongoing Middle East conflict, several US senators have advocated for the re-imposition of restrictions on the $6 billion in Iranian oil revenue. The Biden administration remains steadfast in its position, affirming that these funds are earmarked exclusively for humanitarian purposes.