In a significant legal development, the Board for Control of Cricket in India (BCCI) has initiated legal proceedings against Byju’s, a troubled edtech company, by filing a case with the National Company Law Tribunal (NCLT). The case pertains to the alleged non-payment of Rs 160 crore in sponsorship money by Byju’s after the expiration of their contractual agreement.
This legal tussle unfolds amidst financial troubles for Byju’s, which has been navigating a challenging period following high-profile acquisitions and a lack of fresh funding. The dispute specifically revolves around the sponsorship contract, which concluded in March 2022. While payments were duly made by Byju’s until this period, BCCI requested the company to extend its sponsorship until a new sponsor was found.
Byju’s, once considered the most valuable startup, opted to continue its association with BCCI until November 2023, with an estimated agreement value of $35 million. The contractual extension, brokered in June, aimed to bridge the period until a new sponsor could be secured, aligning with the new financial year.
The crux of the disagreement now centers on the outstanding payment of Rs 160 crore for this extended period. Despite financial challenges leading to layoffs of over 5,000 employees and EBITDA losses, Byju’s expresses its commitment to resolving the matter through ongoing discussions with the BCCI.
Legal experts suggest that BCCI’s dues might receive lower precedence amidst Byju’s financial obligations and operational challenges. However, Byju’s has reportedly communicated its intent to amicably settle the dispute with BCCI.
This legal confrontation sheds light on the complex intersection of corporate sponsorship, financial turmoil, and contractual obligations within the Indian business landscape.