In a discerning move, the University Grants Commission (UGC) has issued a resolute mandate, compelling all universities to abstain from disclosing Aadhaar Card numbers on degrees and certificates conferred to students. The crux of this directive lies in the imperative need to safeguard the personal information of students from unwarranted exposure.
Rather than unabashedly inscribing the complete Aadhaar Card number, educational authorities are instructed to utilize a partial representation, involving the transcription of a select subset of digits. This meticulous approach serves the purpose of averting any potential misappropriation or misuse of students’ confidential data.
UGC staunchly emphasizes the non-negotiable nature of preserving the sanctity of students’ personal databases, categorically declaring the impermissibility of rendering such information into the public domain. The mandate leaves no room for deviation, compelling all Higher Education Institutions (HEIs) to meticulously adhere to the delineated UGC guidelines, underlining the paramount importance of data protection and privacy.
This directive is emblematic of a broader trend in the academic realm, wherein stringent measures are being enforced to fortify the safeguarding of sensitive personal information, thereby reinforcing the sanctity of academic credentials.