In its Annual Report for 2022-23, the Ministry of Skills Development and Entrepreneurship has underscored the substantial hurdles confronting India’s skilling and entrepreneurship sector. These challenges encompass a lack of synergy between ministries, a multitude of assessment and certification mechanisms resulting in inconsistent outcomes and employer perplexity, and the absence of guaranteed wage premiums for skilled laborers.
The report asserts that skills and knowledge are pivotal drivers of economic growth and societal progress, emphasizing that nations with higher skill levels and superior standards are better equipped to navigate the dynamics of both domestic and international job markets.
According to data from the NSSO (National Sample Survey Office) for 2011-12 regarding the Status of Education and Vocational Training in India, only 2.2% of youths aged 15-59 have undergone formal vocational training, while 8.6% have received non-formal vocational training.
Despite ongoing debates regarding the magnitude of this challenge, there is a unanimous recognition of its formidable nature, as highlighted by more than a dozen factors hampering skills training in India.
The foremost challenge lies in the perception that skill development is a last resort for individuals who have not progressed within the formal academic system.
The central government’s skill development programs are spread across more than 20 ministries or departments, lacking a robust coordination and monitoring mechanism for convergence.
A multiplicity of assessment and certification systems leads to erratic outcomes and perplexes employers.
Additional issues include a shortage of trainers, a disconnect between demand and supply at sectoral and geographic levels, limited mobility between skill and higher education programs, and insufficient coverage of apprenticeship programs.
Moreover, the skill curriculum is often narrow and outdated, and there is a declining labor force participation rate among women.
Despite the establishment of a dedicated ministry for skills training seven years ago, these challenges persist, underscoring the need for comprehensive reform in the sector.