In a notable turn of events, Congress leader Rahul Gandhi has voiced strong criticism against the government’s approach to the nationwide strike initiated by transporters in protest of the heightened penalties introduced in the new criminal code. Gandhi’s scathing remarks specifically targeted the enactment of the law without adequate discussion and dialogue, highlighting its potential adverse effects on the crucial segment of the Indian economy represented by drivers. The ongoing strike has resulted in widespread chaos across various states, compelling government officials to enter into deliberations with the organizers of the protest.
The crux of the matter lies in the new law embedded within the Bharatiya Nyay Sanhita, which significantly amplifies the penalties for hit-and-run cases to either a 10-year imprisonment or a hefty ₹7 lakh fine. This stands in stark contrast to the previous provision of a 2-year penalty as outlined in the Indian Penal Code. The repercussions of the strike have manifested in disruptions, with reports of extended queues at petrol pumps and the imposition of temporary restrictions on the sale of fuel in certain regions. As the situation continues to unfold, there is a pressing call for the government to earnestly address the concerns raised by the protesting drivers and actively engage in finding a resolution to this ongoing crisis.